Chhattisgarh state investment promotion board meeting decides.
District in charge ministers will look after MOU implementations

एम.ओ.यू. का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए - मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक संपन्न

रायपुर, 29 मई 2009 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य मे वर्तमान मे क्रियाशील उद्योगों द्वारा एम.ओ.यू. का क्रियान्वयन समुचित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिलों के प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो कलेक्टरों के साथ चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नई औद्योगिक नीति के लिए सभी तरह के औद्योगिक समूहों से खुली चर्चा के बाद नई नीति को अंतिम रूप दिया जाए। उक्त निर्देश मुख्यमंत्री ने आज यहां संपन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक मे दिए। बैठक मे राजस्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री श्री हेमचंद यादव, वन मंत्री श्री विक्रम उसेंडी, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री पी.जॉय उम्मेन तथा बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने राज्य मे अन्य उद्योगों के अलावा कृषि, वन आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्टील,एल्यूमिनियम आदि क्षेत्रों मे मूल्य संवर्धन वाली औद्योगिक ईकाइयों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होने अभी तक निष्पादित किए गए एम ओ यू की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित समिति हर माह इसकी समीक्षा करेगी। डॉ.सिंह ने नई औद्योगिक नीति के स्वरूप के लिए लघु,मध्यम और बड़े समूहों से प््ृथक-पृथक चर्चा करने के निर्देश दिए। वर्तमान औद्योगिक नीति नवंबर 2009 तक के लिए है। उन्होने उद्योगों की स्थापना के लिए पड़त भूमि का उपयोग करने को कहा।
राज्य मे कृषि और वन उत्पादों की प्रचुरता को ध्यान मे रखकर बैठक मे निर्णय लिया गया कि कृषि और वन आधारित उद्योगों मे निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जाएगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के प्रशासकीय स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए बैठक मे सहमति जताई गई। निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों मे न जाना पड़े इसके लिए एकल आवेदन पत्र और सिंगल विंडो की व्यवस्था को सुूचारू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक मे सिंगल एप्लीकेशन फार्म की दरे निर्धारित की गई। मेगा इंडस्ट्रिज पूंजी निवेश रू 100 करोड़ से अधिक के लिए दस हजार रूपये, पूंजी निवेश 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के लिए 5000 रूपये ,25 लाख से 10 करोड़ तक के लिए 2500 रूपये और अति लघु उद्योगों के लिए नि:शुल्क फार्म दिए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग सचिव श्री पी.रमेश कुमार ने बताया कि राज्य मे वर्तमान मे 113 एम.ओ.यू. क्रियाशील हैं, जिनमे प्रस्तावित निवेश 177316 करोड़ रूपये है। इनमे से 30 मे उत्पादन प्रारंभ हो गया है और 16 निर्माणाधीन है। 34 उद्योगों द्वारा स्थल चयन- भूमि क्रय कर ली गई है और 33 उद्योगों द्वारा स्थल चयन किया जा रहा है। इन सबके द्वारा मार्च 2009 तक 17500 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है। बैठक मे प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड,सचिव सर्वश्री आर.एस. विश्वकर्मा. सी.के.खेतान, अवधबिहारी, के.डी.पी.राव., विजयेन्द्र कुमार, प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. श्री राजेश गोवर्धन तथा प्रोत्साहन बोर्ड के श्री अनुराग पांडे, मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री विक्रम सिसोदिया उपस्थित थे।